ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ
ਆਯੋਜਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ੳੁੱਪਰ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਯੂ. ਐਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਨਰਸ ਫ਼ੋਰਸ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਦ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਜ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਸ ਐਂਡ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
