ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ 1975 ’ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੱਲੇ 1974 ਦੇ ਸੰਪਰੂਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕੀ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਨਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲਬੰਦੀ/ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 1975 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿਟ’ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ’ਚ ਧੱਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਕਾਮ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਂਡਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਤਰਫਾ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਨ (ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੇਤਾ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1977 ’ਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 34.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ 1980 ’ਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 353 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 42.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1977 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਸਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ-ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
