ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਤੂਸ, 9ਐਮ ਐਮ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।”
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ – ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਾਮਵਾਲ ਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਜਾਮਵਾਲ – ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ – ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਵਾਈ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਉਹ ਗਿਣਿਆਂ-ਚੁਣਿਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੁੱਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਥਿਆਰ ‘ਲੱਭਣਾ’ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ਵਿਰੋਧੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਾਂ?”
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1954 ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਵੇਦ ਭਸੀਨ ਨੇ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਦ ਭਸੀਨ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਤੇ “ਅਲੱਗਾਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੇਦ ਭਸੀਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਜਾਮਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਈ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜਾਮਵਾਲ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਏ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ?
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ‘ਲੱਭ ਕੇ’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ।
