ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਰੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, 1999 ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਭਟਨਾਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।’’
