ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਉਂ?

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ: ਪਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਕਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ (65) ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 9.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 62,833 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਨਾਰ (ਪਿਰਾਮਿਡ) ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ 'ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਤਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸੰਕਲਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 61,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 15,977 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 42 ਤੋਂ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰੇਡੀਅਸ ਇਸਟੇਟਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਲਈ 1,700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗੁੱਡਹੋਮਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਬੀ.ਕੇ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 7,795 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਆ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਸ 'ਚ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਜ਼ਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸਸਤੇ 'ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ 'ਹੇਅਰਕੱਟ' ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਅਰਇੰਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੋਟ (ਹੇਅਰਕੱਟ) ਵਧ ਕੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਲੈਣਦਾਰ (ਬੈਂਕ) ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਯੋਗ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਡ ਲੋਨ' ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਮਾਤਰ ਸਫਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ 5.3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਪੂਰਬਕ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸੂਬਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ-ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?