ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ?

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 149 ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ, 12 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 19 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਜੰਗ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਧੁਰੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕਵਾਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ (ਦੱਖਣਪੰਥੀ) ਝੁਕਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਵਾਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਵਾਡ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫ਼ੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।