ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦ ਰੁਕੇਗੀ?
ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਅ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਆਦਿ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੰਗ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 60-90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਇਸ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਪਲਟ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਉਥੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ’ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦ-ਤਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ।
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
