ਡਾ. ਸ. ਸ. ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਖੰਡ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਸੀ ਬਰਾਮਦ/ਦਰਮਾਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 1948-49 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ-ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ 1948-49 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੋ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ 1948-49 ਵਿੱਚ 184.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1960 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 10.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1965 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1974 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 1974 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਚਲਾਈ, ਸਾਰਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 85 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਸਤੂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 322 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1990-91 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 168.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1992-93 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 522.89 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਵੱਧ, ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਫਟਾ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ-ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ (ਐੱਮਐੱਫਐੱਨ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ 2013 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਫਿਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ, ਖਜੂਰਾਂ, ਚੱਟਾਨ ਵਾਲਾ ਲੂਣ, ਸੀਮੈਂਟ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਔਜ਼ਾਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ, ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਖੰਡ ਆਦਿ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਦਮੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇਵਾਰ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2018-19 ਵਿਚ 21.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 86.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 28.6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਵਸਤਾਂ ਆ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
