ਵਿਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ’ਚ ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਨਾਂਅ ‘ਝਾਂਗਮਾਨ’ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਲਈ ‘ਸ਼ੀਝਾਂਗ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ‘ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਬਜ਼ਾ’ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ’ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 1951 ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਸਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਗਿਆਲਵਾ ਤਸਾਂਗਯਾਂਗ ਗਯਾਤਸੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਅਜੀਬ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕ ਮਾਰਚ, 1683 ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ (ਅਰੁਣਾਚਲ) ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ 1951 ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1959 ’ਚ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਹੱਥੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਤਦ ਤਵਾਂਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਦੋ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਵਾਂਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਤਵਾਂਗ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਤਿੱਬਤ-ਮਾਹਿਰਾਂ, ਚੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਸੀ) ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਥੁਬਤੇਨ ਸ਼ੇਡਰੁਬਲਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਹੀ। ਆਈਬੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੜਕਾਹਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਿੱਬਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਵਰਲਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਫੋਰਮ’ (ਡਬਲਯੂਬੀਐੱਫ) ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੌਧ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪੰਚੇਨ ਲਾਮਾ ਗਿਆਲਸੇਨ ਨੋਰਬੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਬੌਧ ਆਗੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਿਬੱਤੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਰਬੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੌਧ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਆਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੌਧ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬੌਧ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਵਾਂਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਲਖ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਰੁਣਚਾਲ ਦੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੀਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ‘ਚੀਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਟੱਪਣੀ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੇਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਤਿੱਬਤ-ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਏਂਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ)
