ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰਾ-ਭਰਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ‘ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਅਵਧੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.987 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 3.110 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼., ਭਾਵ 103 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ‘ਹੱਕ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਰੱਫ਼ੜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਤਮਯਰੀਫ਼ੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 118 ਬਲਾਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਬਿਆਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੰਨ 1981 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ੇਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
