ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1957 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਨਾਢ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਦੋਲਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 76 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜਾ ਬਲਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਹਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਬਲਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 8400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾਬਾਈ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 8700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮਕਰੰਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 767 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ।
