ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ’ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
