ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿਤਲ:
ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਾਢੀ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿਚ 19 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 53.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 48.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਉਤਪਾਦ- ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਮਾਸ, ਮਸਾਲੇ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਚਾਹ/ਕਾਫੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ 111 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਨੈਸਲੇ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦਿੱਗਜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮ 'ਅਮੂਲ' 9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਕਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਰਯਾਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਰਮਨੀ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ 6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੈਲਯੂ-ਐਡਿਡ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਕੇ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੈਂਕ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪੱਧਰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੁੱਧ 21.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਾਸ 34.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਚ 15.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਇਹ 25-30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 60-80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਪਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਢੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ 'ਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਨੇੜੇ ਉਚਿਤ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। 2020 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਾਢੀ ਬਾਅਦ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ : ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਾਸਤੇ 2021-22 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਲਈ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਇਸ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਫੰਡ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 158 ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1,073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਂਕਰ' ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹਤੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ , ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਐਂਕਰ ਗਲੋਬਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਗੋਲਬਲ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
