ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸੌ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ-ਲਿਮਟ, ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 11 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੀ।ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ।
