ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਿਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।"
ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ।ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੜਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁਲਵਾਏ ਹਨ। ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।''"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਸ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈੱਸਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ।"
