ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ?

ਡਾ. ਐਸ. ਐਸ. ਛੀਨਾ
ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ਸੀ ਅਤੇ 1-1 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 30 ਏਕੜ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਮਿੱਥਣੀ ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਅਣਉਪਜਾਊ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12-12 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਭੱਠੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਟਾਊਨ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਆਬਾਦ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਪਲਾਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਪਲਬਤਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। 1971 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਹ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ (ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਾਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ ਉਪਜਾਊ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਈਪ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਰੱਖਣੀ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।