ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਵੇ ਸਰਕਾਰ

In ਮੁੱਖ ਲੇਖ
June 05, 2025
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਗੌਰਵ ਪੰਵਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ | ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਕਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੇਵੱਸ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ | ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਮਾਨ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨੁਬਾਬੂ ਗੇਡੇਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੱਚੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਉਦਾਸੀ ਭਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਫਸਲ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ | ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ 'ਫਰਜ਼' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ | ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ 'ਨਿਊਜ਼ ਪੋਟਲੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ' 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ/ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਇਆ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਪੜਿ੍ਹਆ | ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- 'ਖੇਤ ਮੇਂ ਜਬ ਪਸੀਨਾ ਬਹਿਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲਤੀ ਹੈ' (ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) | ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕੇ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ | ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿਚ ਪਈ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ.. ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ | ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ | ਮੈਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ | ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਛਾਏ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗਾ | ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ 'ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ' ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਕੇਰਲਾ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਥੇ 16 ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੂਲ (ਬੇਸਿਕ) ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ | ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ (ਬੈਂਚਮਾਰਕ) ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਹਿਲ 2020 ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਕੇਰਲ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | -(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)

Loading