ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ 2022 ਅਤੇ 2023’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,53,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 7,38,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ, ‘ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 128 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 617 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ-ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ, ਇਕ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਬਰਾਂਡ ਦੇ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਮੀਡਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 5,15,752 ਮਕਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ 7,38,438 ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਹੈ। ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਢਾਹੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ (ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਜੋ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਲਚਰ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

-(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ)।