ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ?

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਨੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੁੱਕ ਰੋਲਿੰਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ-ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪਲੱਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5.9-6.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ- ਬਾਸਮਤੀ, ਮਸਾਲੇ, ਕਾਜੂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 2.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 82 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਸੀਮਤ ਆਯਾਤ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 96 ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 1.67 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ (ਕੀਮਤ 18-20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਜੀ.ਐਮ. ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ.-ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਯਾਤ 38.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 13.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ‘ਭੋਜਨ ਸਰਪਲੱਸ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ: ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਡ ਅਨਾਜ (ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਡੀ-ਆਇਲਡ ਕੇਕ (ਡੀ.ਓ.ਸੀ.) – ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ 5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਡ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ., ਸੋਇਆ ਡੀ.ਓ.ਸੀ. 24-25 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਨਾਮ 43 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਧ, ਆਂਡੇ ਤੇ ਮੀਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.6-2.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 5.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਦਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਬਾਹ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜਦਕਿ 6 ਲੱਖ ਟਨ ਆਯਾਤ ਸੇਬ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਨਿਰਯਾਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. (ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਤੋਂ ਜੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਮ.ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਯਾਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀ.ਐਮ. ਕਪਾਹ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਇਰਾਦਾ’ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਓਵਰਲੋਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:, ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਜ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ 3.4 ਟਨ/ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 11 ਟਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ‘ਕਿਆਮਤ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਸ ਮਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਾਂਦੇਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ’ਚ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ’ਤੇ ਜੋ ਡਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।