ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ” ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
vਪਿਛੋਕੜ: 2023 ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਦੇਸ ਧਰੋਹ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਸੀ – ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕੀ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101(4) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ (ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ)
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ ਐਸ ਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ?” ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਏਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ” ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਵੇਗੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ” ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਐਸ ਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ” ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਏਸਕਾਰਟ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਸ.ਏ., ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਂਗ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ” ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇਗਾ।
