ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਇਨਕਮ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ’ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਰਾਮਿਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਭ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸੱਤਾਪੱਖੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ (ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੇਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੇ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਨ। ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੇਖ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ‘ਪਾਵਰਟੀ ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਬ੍ਰੀਫ਼’ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 2011-12 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਜਿਨੀ ਇੰਡੈਕਸ’ 28.8 ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 25.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ‘ਜਿਨੀ ਇੰਡੈਕਸ’ 2004 ਦੇ 52 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 62 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਚ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ (20,824/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30,692 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ‘ਜਿਨੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 57.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਉਾਂਦਾਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
