ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ?

In ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
October 08, 2025

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਏ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਏ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਏ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ

‘ਡੌਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਐਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਟਲਜ਼ (ਯੂਐਸਐਸਐਮ) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਏ। ਯੂਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਏ। ਇਹ ਖੇਪ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਐਸਐਸਐਮ ਨੇ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ” ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਭੇਜੇ ਗਏ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਰਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫਡਬਲਿਊਓ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ (ਐਂਟੀਮਨੀ), ਤਾਂਬਾ (ਕਾਪਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ) ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੋਡੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਖਣਿਜ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਖਣਿਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ?

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਏ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਪਰ ਚਰਚਾ ਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਖਣਿਜ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਥਿਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ!

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹ੍ਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ” ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ “ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ” ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਸਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਏ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪ-ਸੀ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਏ। ਇਹ ਪੋਰਟ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇੜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਕਰਮ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

ਅਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ “ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ “ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ।” ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਸਨੀ ਪੋਰਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ – ਅਕਰਮ

ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ 1615 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਪਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲ-ਐੱਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਝਗੜੇ ਸਿਰਫ਼ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ” ਨੇ।

‘ਡੌਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਏ – ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਏ। 

Loading