ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ (ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 1972 ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 491 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ: ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਈਐਮਐਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟ੍ਰੈਟਫੋਰ ਅਤੇ ਬਰੁਕਿੰਗਜ਼ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਈਐਮਐਫ ਅਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
