ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ 40,000 ਏਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪਲਾਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ (30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ (60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.2 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਸਵਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ (500, 400, 100, 300 ਜਾਂ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼) ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1968-69 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 78.5% ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 40% ਕਣਕ ਅਤੇ 20-25% ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 40,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 40,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 1894 ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਵਸਥਾਪਣ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2013 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈਇੱਛਕ ਭੂਮਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2013 ਦੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 40,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।