ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 784 ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1446 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ-ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲਗੀ ਬੋਲੀ,ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛ ਹੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਠੇ ਚੀਦਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬੋਲੀ 35 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਮੋਹਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਆਪ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਤਲਖੀ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਲਖ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ।ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਹੈ ।ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਊਦਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮਾਲੇਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਕਲਹੇੜੀ, ਪਿੰਡ ਭੱਟੋਂ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਖੋਖਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਗਵਾਨਪੁਰ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਜੇ, ਪਿੰਡ ਤੱਲੇ, ਪਿੰਡ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਛੰਨ ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹਬੀਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ।ਜਦਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਲਈ । ਓਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਈ ਗਈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਠੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ।ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਮਣ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਅਮਲੋਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਨਸੂਹਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ।ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਖਰਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
