ਕੀ ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ?

ਪੰਥਕ ਹਲਚਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2027) ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ 1984 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 2014 ਵਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ“ਗ਼ਲਤੀ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ”ਦੱਸਿਆ।
ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਤੱਕ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਦੌੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ “ਵੈੱਨ ਆ ਟ੍ਰੀ ਸ਼ੂਕ ਦਿੱਲੀ” ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਫੂਲਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗੀ?
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ” ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਲਕਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੌਖਲੇ ਹਨ (ਸਿੱਖ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ)। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾਖਾ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਫੂਲਕਾ) ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਰਹੀ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ./ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਾਥ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2011 ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ… ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਿਆ?
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ।
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ (100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ‘ਪਰਫੋਰਮਾ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ‘ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਆਲੋਚਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ?
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ‘ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ: ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ?
ਕੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ ਭਾਜਪਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ (ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ) ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਖ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ‘ਪਿਛਲੱਗ’ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਧਿਰ’ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਝੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਰਗੇ ਪੰਥਕ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।