ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਜੋ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਾਂਚਜਨਯ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ—ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਅਜੇਤੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (1925-2025) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਏਕਤਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ "ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਜਪਾ, ਖਾਸਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਸੰਘ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ" ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪਹਿਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰਮ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਏਜੰਡਿਆਂ (ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ 70,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਸੰਘ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫਲਤਾ ਵੋਟਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਘ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸਤ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
