ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠਿਆਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਏ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਅਗਵਾਈ ਹੀਣ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 22 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ 100 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 56 ਲੋਕ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ। ਇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ। (ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 13 ਕਰੋੜ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਗਭਗ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ (38 ਤੋਂ 45.56 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ (4.25 ਤੋਂ 6.34 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ 43.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਹੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੂਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰ-ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ 'ਐਂਟੀ-ਇਨਕੁੰਬੈਂਸੀ' ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਮਹਾਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. 'ਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਦਮਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਨਾ ਸੰਗੀਨ ਅਸਰ ਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਪੁਰਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੂੰ ਕੰਮਚਲਾਊ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 43.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਲਟ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੀ ਇਹ ਹਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
