ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਹਾਵਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1990 ਦੇ ਭੂਮੰਡਲੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇਹ ‘ਪੈਲਨਟੀ’ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਕੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਿਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਕਸਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਕਤ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ‘ਮਰਨ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਤੇ ਸਮਰਥਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹੰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟੂਡੇ’ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾਲ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.) ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਐੱਫ਼.ਡੀ.ਆਈ.ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫ਼ੈਲਣ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ (ਟੂਰਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੁਦਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2,250 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ 46,115 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਕੇ 54,949 ਡਾਲਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 2,879 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 600 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2011-12 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ) ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 8-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 6 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। 1987 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਨਾਮੀਨਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਚੀਨ 1990 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2025 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 4.6 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੈਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
