- ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ‘ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਖੁਦ ‘ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਾਰ’ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ। ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ, ਗਹਿਣੇ) ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਮਾਲਖਾਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਕ ਹੋਣ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਮਰੇ) ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਘਟੇਗਾ।
- ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਬੰਦ’ ਸਨ। ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ) ਕਾਰਣ ਚਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਲੀਅਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਆਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਿਬੇਰੋ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ’ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰਜ਼ਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਦੁਰਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1997) — ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼
- ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (1997) ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ‘ਮੈਮੋ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ (ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ)। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।
- ਥਾਣੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਮੋ’ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਮੈਮੋ ਆਦਿ) ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀ.ਕੇ. ਬਾਸੂ ਕੇਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ’ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’ ਹਨ।
ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ (ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੇਸ)
ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (2020) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਹਿੰਸਾ’ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ: ਸਨ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੁਆਰ, ਲਾਕਅੱਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਲਾਬੀ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਡੀਓ (ਆਵਾਜ਼) ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ‘ਖ਼ਰਾਬ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ (2026) ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ)
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2006) ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 1996 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 7 ਬਾਈਡਿੰਗ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ: - ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ’ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਗੁਨਾਹ
ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਖ਼ਤ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਸੁਧਰੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 155 ਤੋਂ 175 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
