ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ:
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ, ਘੋਰ ਗਰੀਬ। ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਵਪਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਸੌਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਖਰਬ ਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਰਬਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕੰਤਤਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ, ਮਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਾਠੀ /ਗੋਲੀ ਹਲਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਪਣਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣੇ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ. ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੱਖ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿੱਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਜ਼ਹਿਰਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਰਬੜ ਬੁਲਟਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਅਤੇ ਜਬਾੜਾ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 'ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਨਿਹੱਥਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਿਸਕੁੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਜਪਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈਏ?
ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਧਰ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਦੀ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ, ਕਦੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਧਰ ਜਾਣ? ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ।
