ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ:
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੇਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2027 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ (Purchas}n{ Power Par}t਼) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਹੀ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 35.26 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 27.74 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 14.17 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 2024 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 11942 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 119ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ 1987 ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਪਰਲੇ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਉਪਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਚਲੰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14005 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 4516 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 14005 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰਲੇ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1146 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4515 ਡਾਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1145 ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 61420 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 2409 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 'ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 139ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਚਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 2024 'ਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 0.644 ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 0.933 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵੀ ਉਪਰਲੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 134ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ 13.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ (7&oba& 8un{er 9ndex) ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ (6ood Secure) ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014 ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 28.2 ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਰਜਾ 101ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2022 'ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਵਧ ਕੇ 29.1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕ ਕੇ 107ਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 2024 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ 27.3 ਅਤੇ ਦਰਜਾ 105ਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ 1000 ਜਨਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 25.8 ਦੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਰ 1.7 ਤੋਂ 5.4 ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ 61 ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆ, ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ 'ਚ, ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਾ ਲੰਮਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ/ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
-ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 98154-27127
