ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ?

ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 16ਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਾਤ ਦੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਬਾਦੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਕੰਧਾਂ-ਫ਼ਰਸ਼ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੋ ਪਹੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਦਾਖ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ) ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਤ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 1.3 ਲੱਖ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੇ 13000 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ- 18.46% ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, 10.97% ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ 68.52% ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ 2.04% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਕਾਸਟਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ/ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 69 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹਨ। ਇਸ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਤ-ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ-ਮਾਨਸ ਦੀ ਇਕੋ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਆਰਥਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ। ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਚਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।