ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।’’ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1,40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ,ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੇ 30,687 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 27,140 ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1256 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਕਿਊਬਿਕ (16,556) ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ (9,699) ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 37,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 18,000 ਕਾਮੇ ਅਤੇ 3,000 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਫ਼ਿਸ ਫ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਓ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ 431,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਠੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2024’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 35.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 65.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ,ਕੈਨੇਡਾ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੱਲ੍ਹ੍ਹ ਪਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
