ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਝਾਅ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਕੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤ੍ਰੈਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਹੁਣਾ ਆਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ/ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ 15-20 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ’ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ) ਦਾ ਕਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ‘ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ,ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ,ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਅਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਭਾਵ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਭੱਤਾ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ (ਜਥੇਦਾਰ) ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ’ਚ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਡਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਭਾਵ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
