ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ
ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਅਸੰਗਤ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿੰੰਮੇਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੂ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. (ਸੰਘ) ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. 1925 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 40 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (ਆਜ਼ਾਦੀ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਨਕਸ਼ਾ (ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ) ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ) ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਘ ਉਕਤ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ? ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ’ 1939 ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਨੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੁੱੱਪ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 1935 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਦੋਂ ਆਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ 1948 ’ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 140 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਚਿਆਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਗ਼ਦਰੀਆਂ, ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਕਬੂਲੀਆਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸੰਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਆਈ.ਟੀ.) ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣਪੁਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
