ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮੁਦਰਾਵਾਂ’ ਮਤਲਬ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਕਰਾ ਮਤਲਬ ਭੀੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ 33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰੀਨ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 20% ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਇਰਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸ ‘ਫ੍ਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁਆਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਵਿਫਟ’ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ)। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ‘ਪਲਾਨ-ਬੀ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਚੀਨੀ ਯੁਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਮੋਨੋਪਲੀ’ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਕਈ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤਾਕਤਾਂ (ਭਾਰਤ, ਚੀਨ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1974 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਊਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਊਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਰੁਬਲ, ਯੁਆਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ—ਊਰਜਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ। ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ’ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ ਯੂਰੋਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 400 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ’ ਹੈ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 30-40% ਦਾ ਉਛਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦਾ-ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿੱਤੀ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋ-ਡਾਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਲਿਸਟ (ਜ਼ਰੀਆ) ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਮਲਿਕਾ ਸਚਦੇਵਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
- ਇਰਾਨ ਨੇ ‘ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ’ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਯੁਆਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੰਗ ‘ਪੈਟਰੋ-ਯੁਆਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ ਬਰਿਜ ਜਾਂ ਬਰਿਕਸ ਕਰੰਸੀ) ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ’ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਹ ‘ਚਾਬੀ’ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀਆ ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਊਰਜਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਵੱਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਏ? ਜੇ ਉਹ ਤੇਲ ਚੀਨੀ ‘ਯੁਆਨ’ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੂਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
