ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਆਵਜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਰਤ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1750 ਈ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1.10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਹਵਾ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜ਼ਨ 78%, ਆਕਸੀਜਨ 21%, ਆਰਗੋਨ 0.9% ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ 0.1% ਹਨ। ਇਸ 0.1% ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਅਕਸਾਈਡ, ਮਿਥੇਨ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 0.1% ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ (ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲੀਆਂ) ਗੈਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜਲ ਚੱਕਰ (ਹਾਈਡਰਾਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕਲ) ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਫਟਦੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਤੇਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੋਲੇ (ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣੀ (ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ), ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਝੋਨਾ) ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈਣਾ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੀਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ ’ਚ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਈ-ਜੂਨ ’ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ (ਉਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਝੀਲ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) 1988 ’ਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ 22-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 63 ਸੈਟੀਂਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਇਕਦਮ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਤੰਬਰ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ। 1988 ਦੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਸੌੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਡੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਵੱਧ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਮੰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ 290 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘੜੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ
ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਉਸ ਨੇ ਹੇਠੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ, ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੇ ਸੰਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਖਾਲੇ, ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਏ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਨਿਰ੍ਹਾ-ਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੇ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
