1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੂਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਾਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਮਨਜੀਤ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੇੜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 10 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਭਿਮਨਿਉ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਣੇ ਜਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਈਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਲ਼ੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀ ਵਿਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
