ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ -ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
