ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਲਚਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁੰਗੀ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਵਸੇਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਐੱਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਏਗਾ। ਐੱਸ.ਐਫ.ਆਈ. (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਐਂਟੀ-ਬੰਗਲਾ’ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
