ਓਟਾਵਾ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ.) ਨਾਮਕ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2025 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਨਵਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਡਰ ਜਤਾਇਆ। ਜੱਜ ਬੈਨੋਇਟ ਐੱਮ ਡੂਸ਼ੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ’ ਅਤੇ ‘ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ’ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਰਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਨਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸਿਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਗਾਈ ਰੈਜ਼ੀਮਬਾਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ‘ਅਟਕਲਬਾਜ਼ੀ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਐੱਵੀ ਯਾਓ-ਯਾਓ ਗੋ ਨੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਡਰ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੋਟਰ ਸਿਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘2025 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲੌਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰਿਸਕਸ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਜਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
