ਓਟਾਵਾ/ਏ.ਟੀ.ਨਿਊਜ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਔਸਤਨ 100 ਤੋਂ 106 ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਲਈ) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 169 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਰੈਂਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡਪੈਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ 42 ਹਫ਼ਤੇ (ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਵੈਲਿਡ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ:
ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮਦ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 80% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ
ਸਪਾਊਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ: 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ: 100-106 ਮਹੀਨੇ (8-9 ਸਾਲ) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: 2.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੰਕਟ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ “ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ-ਆਫ” (ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ – ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2009 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਸੀ?
2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ – ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ-ਆਫ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹੋਣ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ “ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ” ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਇਹ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ
19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ-ਆਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ (ਰੈਟਰੋਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ)।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ “ਛਚਲਤਵ 3ਰਅਅਕਫਵਜਰਅ ‘‘ਕਤਵ” ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ – ਯਾਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ (ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਵੋਟ ਪਾਈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਦਿ)।
ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ – ਜਿੱਥੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਦੁਬਈ-ਸ਼ਾਰਜਾਹ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੈਜ ਡਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿੱਲ ਸੀ-3 ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।”
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
