ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 338 ਵਿੱਚੋਂ 154 ਸੀਟਾਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 52 ਸਾਲਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ”ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.-ਲਿਬਰਲਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸੀ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ’ਤੇੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਸਟਿਨ ਸਿੰਘ ਟਰੂਡੋ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ :
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੈ।ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 8-10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ 62 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਘੱਟਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। 338 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 24 ਸਾਂਸਦ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ, 154 ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 24 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ’ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ‘ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ’ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲਿਬਰਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੁਆਰਥੀ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2022 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 119 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਰਿਵਰੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 32 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ 130 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਛੇਤੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ :
ਅਬੈਕਸ ਡਾਟਾ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦ, ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2.26 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3.2 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਗ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
50% ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ:
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਅਪਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੰਪਨੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 231,000 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 436,000 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣਗੇ?
