
ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਲ੍ਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਈ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2024 ਦੇ 6.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.7% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8,800 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12,200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ।
ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ’ਚ ਔਸਤਨ 21.8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਜੋ 2024 ਦੇ 18.4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ।” ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 4.75% ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲਈ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ’ਚ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 6,82,889 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 4,43,000 ਰਹਿ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਵਿੱਚ 25,605 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲੀ, ਜੋ 2023 ਨਾਲੋਂ 30% ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ 2025 ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਧਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 15,000 ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 300 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 1500-2000 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15-20% ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਰੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 8% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਫ਼ਿਰ ਚਲੇਗੀ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ‘ਉਮੀਦ’ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ’ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੋਲੀਵਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ: ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, 2024 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.2% ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3.8% ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ 30 ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।”