ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 76,068 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ 1946 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (ਸਟੈਟਕੈਨ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2023 ਦੌਰਾਨ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1,76,479 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਪਰ 2025 ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4,37,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਨਾਲੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਰਾਵਟ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਵਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਲਈ ਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 3,95,000 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ: ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 24,030 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,46,505 ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ 52,425 ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜਲ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਪਲਾਈਕੈਂਟਸ ਦਾ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂ.ਕੇ.।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9,955 ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਊਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-2028 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2026 ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 4,08,000 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਨਾਲੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 2026 ਲਈ 3,80,000 ਅਤੇ 2027 ਲਈ 3,65,000 ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,90,000 ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-2027 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
