ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘2025 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰਿਸਕਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ’ (2025 ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ) ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੋ 2015 ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ , ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ , ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ,ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ, ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ) ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ) ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 45-113 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਡੀਟੀਵੀ, ਦਿ ਵੀਕ, ਨਿਊਜ਼ ਆਨ ਏਅਰ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿ ਵੀਕ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ’ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਫਰਾਡ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਹਮਾਸ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ) ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
