ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ” ਲੱਗਦਾ ਸੀ”, ਉਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ “ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ 2.0” ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਗ, ਹਿਜਾਬ, ਕਿੱਪਾ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੇ ਬਿੱਲ-21 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ, ਜੱਜ) ਨੂੰ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਡੇ-ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ – ਪਾਰਕ, ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕ – ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਰਮਿਟ ਦੇ “ਸਮੂਹਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ” (ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼, ਅਰਦਾਸ, ਪਾਠ) ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ-ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਰੋਬਰਜ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ – ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ-ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ?
- 2019 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬਿੱਲ-21 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ-ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ-9 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ੳੁੱਪਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਡੇ-ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ (ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ),ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
- ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਨਮਾਜ਼, ਅਰਦਾਸ, ਪਾਠ) ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ – ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ।
- ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਰਾਂਸਵਾ ਲੈਗੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ. ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਰਗਾ ‘ਲਾਈਸੀਟੇ’ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਹੋਣ।”
ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ – ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਕਿਊਬਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ?
ਮਾਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਥਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ।
ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੀਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ. ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ “ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬੀ.ਸੀ. ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਨੇ – “ਜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇ-ਕੇਅਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ – ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ।”
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਾਂਕੋ-ਕਿਊਬਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਫ਼ਰਾਂਕੋ ਮਹਿਲਾ ਮੈਰੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।”
