ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ :
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਅਧੀਨ ਆ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰਿਸਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਲਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਫਿਊਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਗਰੌਸਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿਉ।
ਇਹ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਈਪ ਫੜ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਈਪ ਫੜ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਲੇਬਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਿੜਕਿਆ ਸੁਪਨਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਲਐੱਮਆਈਏ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ, ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਏਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਧਵਾਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
