ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸੀਆਰਐਸ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਐਲ ਐਲ ਆਈ ਏ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕਡ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਲਐਮਆਈਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਆਰਐਸ) ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 200 ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲਐਮਆਈਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਆਰ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਆਰਐਸ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਲਐਮਆਈਏ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਸਕੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਉਮਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
